बालोद, 09 मई 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आज 09 मई 2026 को जिला न्यायालय बालोद सहित जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों की उपस्थिति भौतिक एवं वर्चुअल दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की गई। साथ ही मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर श्री रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत की सतत मॉनिटरिंग करते हुए अधिक से अधिक मामलों के निराकरण हेतु प्रेरित किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद, व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा एवं गुण्डरदेही सहित जिले के राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। इसके लिए जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया था।
लोक अदालत में लंबित सिविल एवं फौजदारी प्रकरणों के अलावा प्री-लिटिगेशन बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित कुल 71 हजार 435 प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से 69 हजार 424 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 4 करोड़ 93 लाख 78 हजार 696 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला न्यायालय बालोद में आयोजित इस लोक अदालत को आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
